महिलाओं एवं बालिकाओं से संबंधी समस्याओं को प्राथमिकता से करें निस्तारित: सदस्या
हमीरपुर। आज उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्या पूनम कपूर के द्वारा जिले में महिला उत्पीड़न की घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम लगाये जाने, पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाये जाने एवं प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा महिला के कल्याणार्थ चलायी जा रही योजनाओं का लाभ दिलाये जाने के साथ ही महिलाओं को उनके विधिक अधिकारो की जानकारी दिलाये जाने हेतु समय-समय पर जिले में महिला जनसुनवाई, विधिक जागरूकता कार्यक्रम एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
इसी क्रम में आज राज्य महिला आयोग की सदस्य ने कलेक्ट्रेट सभागार में जनसुनवाई कर विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न से उत्पीड़ित महिलाओं/बालिकाओं की समस्याओं को सुनकर उनके निराकरण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया। इस मौके पर कुल 23 शिकायतें प्राप्त हुई। ज्यादातर शिकायतें विभिन्न थानों से संबंधित रही।
इन सभी समस्याओं को राज्य महिला आयोग की सदस्य ने प्राथमिकता के साथ निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को प्राथमिकता के साथ निस्तारित किया जाए। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसी जरूरतमंद/पात्र महिलाएं जिन्हें सरकार द्वारा उनके कल्याण एवं उत्थान हेतु संचालित की जा रही योजनाओं के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी नहीं है।
उनको विभिन्न लाभार्थीपरक योजनाओं के बारे में आच्छादित करने हेतु तथा उनको योजनाओं के बारे में जानकारी दिए जाने हेतु प्रभावी प्रयास किए जाएं। कहा कि प्रदेश सरकार बेटियों एवं महिलाओं के उत्थान हेतु प्रतिबद्ध है, महिलाओं को विभिन्न योजनाओं में लाभान्वित भी किया जा रहा है। राज्य महिला आयोग की सदस्य ने कहा कि गरीब बच्चों को कान्वेंट/प्राइवेट स्कूलों में दाखिला कराने हेतु संबंधित विभागों द्वारा प्रभावी प्रयास किए जाएं।
उन्होंने कहा कि सर्वे कर प्रत्येक दशा में सभी कान्वेंट/प्राइवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत गरीब बच्चों का दाखिला सुनिश्चित कराया जायें। उन्होंने कहा कि गरीब/कमजोर वर्ग के बच्चों का कांन्वेंट स्कूलों में न्यूनतम 25 प्रतिशत दाखिला कराने संबंधी नियम के बारे में जानकारी दी जाए। ताकि वह भी अपने बच्चों का दाखिला उसमे करा सके। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों का सर्वे कर लिया जाए। जिन्होंने अभी तक मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में आवेदन नहीं किया है।
उनका अनिवार्य रूप से आवेदन लेकर पात्र लोगों को इससे लाभान्वित किया जाए। कहा कि प्रत्येक पात्र परिवार को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जाए। ताकि वे निःशुल्क चिकित्सा का लाभ ले सके। उन्होने उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक थाना में महिला हेल्प डेस्क एवं आगन्तुक कक्ष की स्थापना महिला आरक्षीगण की डयूटी लगायी गयी है। जहां पर कोई भी महिला/बालिका अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है।
जिनकी शिकायत सुनकर तत्काल निस्तारण हेतु सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारीगण को आदेशित किया गया है। यदि उनकी कोई समस्या है, तो उन्हें बताकर उसका त्वरित निस्तारण कराया जा सकता है। सदस्या ने 1090 (वूमेन पांवर लाइन), 181 (महिला हेल्प लाइन), 108 (एम्बुलेंस सेवा), 1076 (मुख्यमंत्री हेल्पलाइल), 112 (पुलिस आपतकालीन सेवा), 1098 (चाइल्ड लाइन), 102 (स्वास्थ्य सेवा) के बारे में विस्तार पर्वक जानकारी दी। इस मौके पर एसडीएम सदर रवींद्र सिंह, पीडी साधना दीक्षित, सीओ, जिला समाज कल्याण अधिकारी राम शंकर पटेल सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।
