टिहरी झील का बढ़ा जलस्तर,ग्रामीणों में दहशत

उत्तराखंड में हो रही बारिश के बाद टिहरी बांध की झील का जलस्तर 828 मीटर के पार पहुंचने के बाद नगर पालिका परिषद चिन्यालीसौड़ के तटीय क्षेत्रों में आवासीय बस्ती को खतरा मंडराने लगा है।

जिसका आंशिक डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने टिहरी बांध प्रशासन से तत्काल सुरक्षा निर्माण कार्य शुरू करने के साथ ही बढ़ते जलस्तर को तत्काल रोकने की मांग की है।

बता दें कि टिहरी बांध झील में गत वर्षो तक 828 मीटर तक ही पानी भरा जाता था। लेकिन इस वर्ष केन्द्र सरकार ने टिहरी झील को 830 मीटर तक भरने की अनुमति टीएचडीसी प्रबंधन को दी है।

सोमवार को टिहरी झील का जलस्तर 828.30 मीटर तक पहुंच गया, जबकि बांध की झील से 299 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जा रहा है।

बांध में 828 मीटर तक भर जाने के बाद नगर पालिका क्षेत्र चिन्यालीसौड़ के पीपलमंडी, बिज्लवाण मोहल्ला, हॉस्पिटल रोड चिन्यालीसौड़ बाजार, नागणी आदि तटीय क्षेत्रों में भू धंसाव का खतरा मंडराने लगा है। जलस्तर बढ़ने से जोगथ रोड का लगभग 10 मीटर हिस्सा भी झील में समा गया।

जिससे यहां स्थित शिव मंदिर, राजकीय इंटर कॉलेज चिन्यालीसौड़ के आवासीय भवनों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ऊर्जा निगम स्टोर, वन विभाग .वाल्मीकि कॉलोनी, नांगणींसौड के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग शहीद झील के समीपवर्ती क्षेत्र के मकानों में दरार आ जाने से लोगों में दहशत का माहौल है।

नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष शूरवीर सिंह रांगड़, व्यापार मंडल अध्यक्ष कृष्णा प्रसाद नौटियाल, प्रधान संगठनअध्यक्ष कोमल सिंह राणा, पूर्व प्रमुख रजनी कोटवाल, मदनलाल बिजलवाणं, खिमानंद बिजलवांण, दीपक बिष्ट आदि ने कहा कि टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा चिन्यालीसौड़ नगर की सुरक्षा के लिए कछुआ की चाल से हो रहे सुरक्षा निर्माण कार्यों को लेकर तटीय क्षेत्रों का खतरा बढ़ता जा रहा है।

उन्होंने टिहरी बांध प्रशासन सहित उत्तरकाशी प्रशासन से मांग है कि इन क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए तत्काल सुरक्षा निर्माण कार्य शुरू करने के साथ बांध के बढ़ते जलस्तर को तत्काल रोक दिया जाए।

उन्होंने कहा कि अगर टिहरी बांध प्रशासन इन प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल सुरक्षा निर्माण कार्य नहीं करवाता है तो प्रभावित लोग आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे जिसके लिए टिहरी बांध प्रशासन सहित उत्तरकाशी जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा।

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