बिहार में 7वें राज्य वित्त आयोग का गठन, पूर्व IAS अशोक कुमार चौधरी को मिली कमान

सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी अशोक कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सरकार ने सातवें राज्य वित्त आयोग का गठन कर दिया है। आयोग पंचायतों (जिला परिषद, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों) और नगरपालिकाओं (नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायतों) की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा और सरकार को अपनी अनुशंसाएं देगा।

अगले साल 31 मार्च तक देनी होगी रिपोर्ट

• वित्त विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। अगले वर्ष 31 मार्च तक आयोग को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देनी है।
• अध्यक्ष के साथ आयोग में दो सदस्य हैं. बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अनिल कुमार और पटना विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त अर्थशास्त्र की प्रोफेसर डॉ. कुमुदनी सिन्हा।

73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत हुई स्थापना

राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत हुई थी। पांच वर्ष के कार्यकाल के लिए राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति होती है। सातवें राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाएं वित्तीय वर्ष 2026-27 से प्रभावी होंगी।

वित्त विभाग द्वारा दिया जाएगा वेतन भत्ता

इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन-भत्ता व दूसरी सुविधाओं का निर्धारण वित्त विभाग द्वारा किया जाएगा। सचिवालीय सहायता भी वित्त विभाग ही देगा। अलबत्ता कार्य-संचालन के लिए आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगा।

सातवें राज्य वित्त आयोग के मुख्य कार्य

राज्य की वित्तीय स्थिति की जांच, राजस्व और व्यय का पूर्वानुमान, वित्तीय व्यवस्था में सुधार के लिए अनुशंसा, त्रि-स्तरीय पंचायती राज निकायों के संसाधनों के लिए राज्य के वित्त में सुधार, राज्य के विभाज्य पूल से पंचायतों और नगर पालिकाओं को धन वितरण की अनुशंसा करना।

पंचायतों के लिए आय के नए स्रोतों की पहचान, राज्य और पंचायती राज संस्थानों के बीच करों, शुल्कों, अर्थ-दंडों और टोल शुल्क जैसे कर-राजस्व के विभाजन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर परामर्श देना इसके प्रमुख कार्य हैं।

सरकार की नीतियों को क्रियान्वित करने मे IAS अधिकारियों की महत्वपूर्ण भमिका : सीएम नीतीश

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2023 बैच के बिहार कैडर के प्रशिक्षु अधिकारियों से भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि सरकार की नीतियों को क्रियान्वित करने में आईएएस अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आप 10 प्रशिक्षु आईएएस में छह महिलाएं हैं। यह बहुत ही खुशी की बात है। महिलाएं सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहीं। इससे मुझे प्रसन्नता होती है।

महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने वाला पहला राज्य बिहार

महिलाएं समाज में नेतृत्व को आगे आ रहीं हैं। हम लोगों ने पंचायत व नगर निकाय चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत का आरक्षण दिया। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना।

महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण मिलने से बड़ी संख्या में महिलाएं समाज में प्रतिनिधित्व करने आगे आ रही हैं। पुलिस में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। बिहार पुलिस में जितनी संख्या महिलाओं की है उतनी देश में कहीं नहीं है। राज्य की सभी सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।