3 बार साल में मिलेंगे फ्री LPG गैस सिलेंडर, पुष्कर सिंह धामी सरकार के कैबिनेट मीटिंग के अहम फैसले
मलिन बस्तियों के नियमतिकरण के लिए अध्यादेश की समय सीमा 3 साल के लिए बढ़ाई गई है। भूजल का व्यावसायिक इस्तेमाल अब महंगा होने वाला है। भूजल के इस्तेमाल करने टैक्स देना होगा और प्राकृतिक जल स्रोत भी इस दायरे में आएंगे।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
- सीमांत जिलों की सहकारी समितियां आईटीबीपी को मुहैय्या कराएगी मटन, चिकन व मछली
-भूजल के व्यावसायिक उपयोग पर अब देना होगा टैक्स
-उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी
- नगर पालिका अकेंद्रीयित सेवानिवृत्ति लाभ विनियमावली संशोधन को मंजूरी
-उत्तराखंड स्टेट सीड्स एंड आर्गेनिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन एजेंसी में नए पद होंगे शामिल
-राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की शीर्ष समिति के पुनर्गठन को मंजूरी
-वैयक्तिक सहायक संवर्गीय पदों पर पदोन्नति संशोधन नियमावली को हरी झंडी
-पशु सेवा केंद्र चौड़ामेहता (चंपावत) का उच्चीकरण
-उत्तराखंड स्पाइस सोसायटी के ढ़ांचे को मंजूरी
-सिडकुल हरिद्वार में हैलीपैड बनेगा
-मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शेवेनिंग छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी
-उत्तराखंड सामान्य भविष्य निधि नियमावली में बदलाव
-खाद्य संरक्षा विभाग में उप औषधि नियंत्रक का पद मंजूर
-चिकित्सा शिक्षा के तहत औटी, लैब डेंटल टैक्नीशियन सेवा नियमावली में बदलाव को मंजूरी
-सिविल न्यायालय विकासनगर में अधिवक्ता चैंबर निर्माण के लिए भूमि लीज पर देने को मंजूरी
