बिहार के मंत्री अशोक चौधरी का बड़ा ऐलान, पुलों के गिरने की निगरानी में होगी जांच

बिहार के  ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा एलान करते हुए कहा कि विभाग के पुलों के गिरने की अब निगरानी जांच होगी। इस एलान के बाद भ्रष्ट ठेकेदारों और इंजीनियरों पर तेजी से कार्रवाई होगी। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने इसकी अनुशंसा कर दी है। मंत्री ने विभाग के अन्य कार्यों में भी गड़बड़ियों की बारीकी से जांच कर त्रुटियों में सुधार के निर्देश दिए हैं।

मंत्री ने माना- पुल निर्माण की गुणवत्ता में गड़बड़ी की गई

पीएमजीएसवाई एवं राज्य योजना मद से बनने वाली सड़क व पुलों की निर्माण लागत एक मानक पर होगी। वर्तमान में पीएमजीएसवाई (प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना) के पुलों एवं सड़कों की निर्माण लागत ज्यादा बताई जाती था।

मंत्री ने स्वीकार किया कि पुल निर्माण की गुणवत्ता में प्रारंभिक जांच में कमी पाई गई है। इसी आधार पर निगरानी जांच की अनुशंसा विभाग ने किया है।

बिहार में पुल गिरने के मामले में 15 इंजीनियर निलंबित किए गए थे

बिहार में अब तक राज्य सरकार ने 15 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने नए पुलों के पुनर्निर्माण का भी आदेश दिया है। वहीं कई ठेके दारों को ब्लैकलिस्टेड भी किया गया है। लेकिन अब सरकार इस मामले पर और सख्त हो गई है। निगरानी जांच के द्वारा ठेकेदार और इंजीनियरों पर शिकंजा कसने की तैयारी है।