दिल्ली में BJP ने बिजली महंगाई को लेकर उठाए सवाल, AAP ने दिया जवाब
दिल्ली में बिजली की दरों को लेकर अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने-सामने हैं। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने चुपके से बिजली महंगी कर दी। लेकिन अब इसपर आम आदमी पार्टी का जवाब भी आ गया है। AAP ने कहा है कि बीजेपी की समस्या यह है कि जहां कही भी बीजेपी की सरकार है वहां बिजली सप्लाई की समस्या दूर नहीं हुई है लेकिन वो दिल्ली सरकार पर बिजली को लेकर तरह-तरह के इल्जाम लगाती रहती है।
दरअसल दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार के कहने से BSES Rajdhani ने 25 अप्रैल को DERC सचिव को एक पत्र लिखा। इस पत्र में कहा गया कि हम पुराने परिपत्र के आधार पर PPAC (Power Purchase Adjustment Charge) में 8.75% की वृद्धि कर रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि DERC एक अगठित बॉडी है और वृद्धि की परमिशन देने की स्थिति में नहीं है और ना उसने वृद्धि अनुमति दी।
इतना ही नहीं वीरेंद्र सचदेवा का यह भी आरोप है कि सरकार एवं Discoms ने सांठगांठ की और इसी माह जुलाई 2024 से बिजली बिलों में लगने वाले PPAC में 8.75% की वृद्धि की है जिसके चलते गरीब से अमीर खासकर मध्यम वर्ग के बिजली बिलों में भारी वृद्धि हो गई है।
वीरेंद्र सचदेवा ने यह भी दावा किया कि उनका खुद का बिल इस बार दोगुने से भी ज्यादा आया है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि यह सारा खेल पीपीएसी का है और बिना बताए दाम में बढ़ोतरी कर दी गई। यह सरकार (आप सरकार) 200 यूनिट फ्री देने का वादा करती है जो कि झूठ है। वीरेंद्र सचदेवा ने पूछा कि तीन महीने के लिए बिजली महंगी करने से पहले पीपीएसी ने डीईआरसी से अनुमति क्यों नहीं ली? यह दिल्ली की जनता से सीधे-सीधे लूट है। उन्होने कहा कि गर्मी के सीजन में बिजली की डिमांड बढ़ जाती है ऐसे में होना यह चाहिए कि सरकार तीन या छह महीने पहले ही उचित मूल्य पर बिजली खरीद ले लेकिन दिल्ली सरकार आपदा को आने देती है और फिर बिजली महंगी कर दी जाती है।
AAP ने दिया करारा जवाब
लेकिन अब बीजेपी के इन दावों पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने करारा जवाब भी दिया है। AAP की नेता और दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा कि बीजेपी पिछले कुछ दिनों से भ्रम फैला रही है कि दिल्ली सरकार ने बिजली के दाम बढ़ा दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी की यह समस्या है कि जिन-जिन राज्यों में उनकी सरकार है वहां सबसे महंगी बिजली मिलती है। भारतीय जनता पार्टी की यह समस्या है कि जहां-जहां उनकी सरकार है गर्मियों में वहां आठ घंटे का पावर कट है। बीजेपी खुद के राज्यों में बिजली की समस्या को सुलझा नहीं पा रही है और दिल्ली सरकार पर झूठे इल्जाम लगा रही है।
आतिशी ने DERC का आदेश दिखाते हुए कहा कि इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि पीपीएसी चार्ज को नहीं बढ़ाया जाएगा। सितंबर तक पीपीएसी का पुराना ऑर्डर ही जारी है। हालांकि, डिस्कॉम के पास यह प्रावधान है कि खासकर गर्मियों के मौसम में अगर उन्हें एक्स्ट्रा पावर खरीदना पड़ता है तो वो बहुत ही कम समय के लिए 8 प्रतिशत पीपीएसी बढ़ सकते हैं। उस दौरान जब उन्होंने बिजली खरीदी। यह प्रावधान नया नहीं है। पिछले 10 साल से ज्यादा समय से यह प्रावधान डीईआरसी अपना रहा है। लेकिन यह कही पर भी दिल्ली सरकार के द्वारा या डीईआरसी के द्वारा बिजली के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं।
