स्वास्थ्य सेवाओं में ई-गवर्नेंस के लिए यूपी को मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार
- योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि, एनएचएम-यूपी को ‘डिलीवरी प्वाइंट हेल्थ फैसिलिटीज’ के तहत शुरू की गई पहल ‘मंत्रा’ के लिए केंद्र सरकार देगी सिल्वर अवार्ड
- 24-25 अगस्त को इंदौर में दिया जाएगा अवार्ड, प्रमाण पत्र और ट्रॉफी के साथ मिलेगा 5 लाख रुपए कैश प्राइज
लखनऊ, उत्तर प्रदेश में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा दे रही योगी सरकार को एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। स्वास्थ्य सेवाओं में ई गवर्नेंस के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार की ओर से सम्मानित किया जाएगा। भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने ‘डिलीवरी प्वाइंट हेल्थ फैसिलिटीज’ के लिए शुरू की गई परियोजना/पहल ‘मां नवजात ट्रैकिंग एप्लिकेशन’ (मंत्रा) के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन-उत्तर प्रदेश (एनएचएम-यूपी) को सिल्वर अवार्ड से सम्मानित करने के लिए चुना है। एनएचएम-यूपी को यह नेशनल अवार्ड श्रेणी-1 के अंतर्गत “गवर्नमेंट प्रॉसेस री-इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन” के तहत ई-गवर्नेंस योजना 2023 के लिए दिया जा रहा है। मंत्रा को भारत सरकार द्वारा ई-गवर्नेंस के लिए एक उपकरण के रूप में मान्यता दिया जाना प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि यूपी लेबर रूम के लिए ऑनलाइन एमआईएस को बढ़ावा देने वाला पहला राज्य है।
सिल्वर अवार्ड के तहत एनएचएम-यूपी को इस परियोजना के लिए प्रमाण पत्र और ट्रॉफी के साथ 5 लाख रुपए का कैश प्राइज प्रदान दिया जाएगा। साथ ही प्रत्येक टीम सदस्यों (परियोजना प्रमुख सहित 4 लोग) को भी प्रमाणपत्र और ट्रॉफी दी जाएगी। ट्रॉफी और प्रमाण पत्र 24-25 अगस्त, 2023 को इंदौर (म.प्र.) में प्रस्तावित ई-गवर्नेंस (एनसीईजी) पर 26वें राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान प्रदान किए जाएंगे।
