MP के सीएम त्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट सहयोगियों के साथ बैठक में लिए ये अहम फैसले
भोपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ मंत्रालय में बैठक की। इस दौरान ट्रांसजेंडर्स को ओबीसी में शामिल करने और राज्य मिलेट मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार करने समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राज्य मिलेट मिशन के तहत किसानों को मोटा अनाज के उत्पादन के लिए 80% के अनुदान पर बीज उपलब्ध कराया जाएगा।
मिड डे मील में मिलेट्स को किया गया अनिवार्य
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट बैठक में अधिकारियों को शासकीय कार्यक्रम में होने वाले भोज में मोटे अनाज (मिलेट्स) से बने व्यंजन को अनिवार्य रूप से शामिल करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मिड डे मील और छात्रावासों में भी मोटे अनाज का उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
ट्रांसजेंडर्स को ओबीसी सूची में किया गया शामिल
चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडर को ओबीसी की सूची में शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। विश्वास सारंग ने बताया कि प्रदेश से निर्यात हुए गेहूं को मंडी शुल्क की प्रतिपूर्ति व्यापारियों को करने का भी निर्णय लिया गया है। इसके लिए नियमों में संशोधन किया गया है।
बीना रिफाइनरी में 50 हजार करोड़ का निवेश करेगी बीपीएल
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में निवेश संवर्धन समिति की बैठक हुई, जिसमें बीना रिफाइनरी में भारत पेट्रोलियम लिमिटेड (BPL) द्वारा 50 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। इसमें कंपनी अपनी गतिविधियों को विस्तार देगी, जिससे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पर दो लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।
15 साल तक कंपनी को सीजीएसटी में मिलेगी छूट
मंत्री ने कहा कि इस निवेश के एवज में राज्य सरकार ने कंपनी को 15 साल तक सीजीएसटी में छूट देने का निर्णय लिया है। साथ ही, 500 करोड़ रुपये का इंटरेस्ट फ्री लोन भी उपलब्ध कराया जाएगा। बिजली की दर में 1 रुपये प्रति यूनिट की छूट भी सरकार कंपनी को देगी।
