मनीष सिसोदिया पर मुकदमा चलाने की मंजूरी के लिए LG ने राष्ट्रपति के पास भेजा मामला, जानिए पूरा मामला
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी के लिए भारत के राष्ट्रपति के पास मामले को भेजा है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ यह मामला दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई फीडबैक यूनिट मामले में सीबीआई की सतर्कता विभाग को रिपोर्ट से जुड़ा है।
LG ने राष्ट्रपति के पास भेजा मामला
सूत्रों के अनुसार दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने गृह मंत्रालय के माध्यम से सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी के लिए मामला भारत के राष्ट्रपति को भेजा है। बता दें कि सीबीआई ने 12 जनवरी को विजिलेंस डिपार्टमेंट को एक रिपोर्ट सौंपी थीं, जिसमें डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज करने के लिए उपराज्यपाल से मंजूरी मांगी थी।
बीजेपी ने AAP पर लगाया जासूसी का आरोप
वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने ट्वीट करके फीडबैक यूनिट के जरिए आम आदमी पार्टी पर जासूसी करने का आरोप लगाया है। बीजेपी सांसद ने कहा कि AAP छिपकर बातें सुन रही है, दिल्ली की फीडबैक यूनिट जासूसी कर रही है। दिल्ली के लिए काम नहीं, दिल्ली के टैक्सपेयर्स के पैसे से अवैध तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता जासूसी करते है।
2015 में बनाई गई फीडबैक यूनिट
2015 में दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने कथित तौर पर सतर्कता विभाग को मजबूत करने के लिए एक “फीडबैक यूनिट” (FBU) बनाई। एक शिकायत पर सीबीआई द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में दावा किया गया है कि एफबीयू ने राजनीतिक खुफिया जानकारी भी एकत्र की है। सीबीआई के अधिकारियों की मानें तो फीडबैक यूनिट के लिए 1 करोड़ रुपए का सिक्रेट फंड भी आवंटित किया गया था।
