उत्तराखंड: खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में मिलेगा इतने प्रतिशत आरक्षण

महिला एवं बाल विकास तथा खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि धामी सरकार खेल व खिलाड़ियों के विकास को लेकर बेहद गंभीर है।

खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को कानूनी जामा पहनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण का कानून बनाकर धामी सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

सरकार नकल व पेपर लीक पर अंकुश को सख्त कानून लाने को संकल्पबद्ध

फ्लैट्स मैदान पर आयोजित पुलिस परेड की समाप्ति के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि जिले के महत्वपूर्ण विकास कार्यों से संबंधित शासन में यदि लंबित मामला होगा तो उसकी स्वीकृति दिलाई जाएगी।

दैनिक जागरण के सवाल के पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि धामी सरकार में पहली बार भर्तियों से संबंधित हर शिकायत का संज्ञान लेने के साथ कार्रवाई की गई है। धामी सरकार नकल व पेपर लीक पर पूरी तरह अंकुश को सख्त कानून लाने को संकल्पबद्ध है। मुख्यमंत्री इसकी घोषणा कर चुके हैं।

एक अन्य सवाल में महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि उनके विभाग में हर आउट सोर्स एजेंसी का कार्यकाल एक साल का होता है। सारे आउटसोर्स कर्मचारी केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार रखे गए हैं। जो भी आउटसोर्स कर्मचारी अनुभवी हैं, उनको फिर से नियुक्ति में प्राथमिकता दी जा रही है।

राज्य में महिलाओं को कानूनी संरक्षण मिला है, महिला कानूनी तौर जागरूक हो रही है। सरकार ने शक्ति एप लांच किया है। मात्र सात मिनट व दस मिनट में महिलाओं की शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है।

प्रभारी मंत्री ने कहा कि शासनादेश कानून नहीं है, पुराने शासनादेश पर नियुक्ति के बाद नया शासनादेश जारी हो गया तो पुराना विमुक्त हो जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार आउट सोर्स या अन्य माध्यमों से बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की दिशा में मजबूती वप्रभारी ढंग से काम कर रही है।

प्रभारी मंत्री ने परेड के बाद विधायक सरिता आर्य, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, कमिश्नर दीपक रावत, डीएम धीराज गब्याल के साथ् ही आइजी नीलेश आनंद भरणे, एसएसपी पंकज भट्ट, एसपी डा जगदीश चंद्र के साथ बैठक विकास योजनाओं तथा कानून व्यवस्था से संबंधित मामलों पर चर्चा की।

विधायक ने दिए दस लाख

विधायक सरिता आर्य ने पुलिस लाइन में विकास कार्यों के लिए विधायक निधि से दस लाख की धनराशि देने की घोषणा की। विधायक ने गणतंत्र दिवस परेड के बाद एसएसपी पंकज भट्ट के अनुरोध पर यह घोषणा की। विधायक ने कहा कि जिले में पुलिस महिला अपराध सहित अन्य शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई कर रही है, जो पूरे प्रदेश के लिए मिसाल है।