केंद्र ने दी हरी झंडी: रिंग रोड-आउटर रिंग रोड की मरम्मत को मिली मंजूरी
दिल्ली के रिंग रोड और आउटर रिंग रोड की मरम्मत व सुदृढ़ीकरण के लिए सीआरआईएफ से 803.39 करोड़ की मंजूरी मिली, जिसमें नेल्सन मंडेला रोड समेत कई व्यस्त मार्ग शामिल हैं। 2016 के बाद पहली बड़ी मरम्मत चरणबद्ध तरीके से शुरू होगी, लेकिन GRAP प्रतिबंधों से समयसीमा प्रभावित हो सकती है।
रिंग रोड और आउटर रिंग रोड की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए मंजूरी मिली गई है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) का कहना है कि लंबित परियोजना को अब सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (सीआरआईएफ) से मंजूरी मिल चुकी है। इससे हजारों यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
इन प्रमुख मार्गों पर आखिरी बार 2016 में बड़े पैमाने पर मरम्मत का काम हुआ था। 2021 में इन्हें सुदृढ़ीकरण के लिए चिन्हित किया गया था, लेकिन फंड की कमी के कारण यह योजना लगातार अटकी रही। अब लगभग चार साल बाद परियोजना को केंद्रीय मंजूरी मिल गई है। अधिकारियों ने बताया कि फंडिंग अब तक सबसे बड़ी बाधा रही है। अब सीआरआईएफ की मंजूरी मिलने के बाद लंबित हिस्सों पर चरणबद्ध तरीके से काम शुरू होगा। हालांकि, आने वाली सर्दियों में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रेप) के तहत लागू होने वाली पाबंदियां काम की समयसीमा को प्रभावित कर सकती हैं।
महत्वपूर्ण लिंक मार्गों को भी किया जाएगा दुरस्त
अधिकारियों ने बताया कि आउटर रिंग रोड से रिंग रोड तक की 1.75 किलोमीटर लंबी रोड, तमिल संगम मार्ग से अफ्रीका एवेन्यू मार्ग तक 1.20 किलोमीटर लंबी रोड, चर्च रोड से अफ्रीका एवेन्यू मार्ग तक 0.8 किलोमीटर का हिस्सा इसमें शामिल है। इसके अलावा पूर्वी मार्ग से पश्चिमी मार्ग तक की मरम्मत, रिंग रोड से सोमनाथ मार्ग तक लगभग 1 किलोमीटर लंबा हिस्सा, आउटर रिंग रोड से महरौली–महिपालपुर रोड कैरिजवे तक 4.04 किलोमीटर लंबे नेल्सन मंडेला रोड को मजबूती मिलेगी। अधिकारियों ने बताया कि नेल्सन मंडेला रोड और आसपास के मार्गों की हालत लंबे समय से यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। अधिकारियों ने माना कि यह देरी सड़कों की सतह को और खराब कर चुकी है और वाहनों की गति पर असर डाल रही है।
803.39 करोड़ के प्रोजेक्ट
केंद्र से मिले 803.39 करोड़ के सीआरआईएफ आवंटन में कुल 140 से अधिक सड़क और फ्लाईओवर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। यह प्रोजेक्ट दिल्ली के कई जिलों को कवर करेंगे। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि विभाग ने कड़े मॉनिटरिंग सिस्टम, तय समयसीमा और पारदर्शिता के साथ काम पूरा करने का संकल्प लिया है।
