योगी सरकार ने होली पर किसानों को दिया बड़ा तोहफा, गेहूं पर बढ़ाई एमएसपी
लखनऊ, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने होली पर किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में 19 प्रस्तावों पर मुहर लगाई। जिसमें किसानों के लिए अच्छी खबर है कि गेहूं का समर्थन मूल्य सरकार ने बढ़ा दिया है। इसके लिए सरकार ने कैबिनेट की बैठक में घोषणा कर दी है। गेहूं का समर्थन मूल्य सरकार ने 2425 क्विंटल घोषित किया है। यानी कि किसानों को इस बार 150 रुपये प्रति कुंतल की दर से फायदा होगा। इसके लिए खरीद 17 मार्च 2025 से 15 जून 2025 तक होगी। इसके लिए 6500 क्रय केंद्र स्थापित किये जायेंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार ने जनपद बलिया में मेडिकल कॉलेज हेतु निशुल्क भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरण प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज निर्माण हेतु निशुल्क भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरण प्रस्ताव। इटावा के सैफई में उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में 300 बेड यनी,व 100 बेडेड पिड्याट्रिक ब्लॉक को सम्मिलित करते हुए निर्माण हेतु पुनरीक्षित परियोजना को स्वीकृति दी है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की आगरा मेट्रो सेवा हेतु उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की भूमि को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को निशुल्क हस्तांतरण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की आगरा मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे कॉरिडोर के मेट्रो डिपो हेतु गृह विभाग की भूमि का आवास शहरी नियोजन विभाग के पक्ष में निशुल्क हस्तांरण प्रस्ताव को मंजूरी।
स्टाम्प विभाग हेतु-10 हजार से 25 हजार तक के मूल्य के भौतिक स्टाम्प को निष्प्रयोजय(चलन से बाहर) करने हेतु शासनादेश निर्गत करने के प्रस्ताव को मंजूरी,अब ई-स्टाम्प के द्वारा ही कार्य किया जाएगा,5630.87 करोड़ मूल्य के यह स्टाम्प विभिन्न ट्रेजरीज में रखे थे,अतः यह निर्णय लिया गया, कमेटी द्वारा इसको अमल में लाया जाएगा। कार्मिकों को 7वे वेतनमान आयोग की सुविधा देने के सम्बंध मंजूरी(साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 7 कर्मी) जनपद हरदोई के तहसील सदर में महर्षि दधीचि कुंड के पास की भूमि को पर्यटन विकास हेतु भूमि का प्रस्ताव। कानपुर में उत्तरप्रदेश सहकारी कताई मिल संघ लिमिटेड के बंद पड़ी कताई मिलो की भूमि को औद्योगिक प्रयोग हेतु यूपीसीडा को निशुल्क हस्तांतरण प्रस्ताव को मंजूरी,लगभग 451.20 एकड़ भूमि न्च्ैप्क्। को हस्तांरित होगी। राज्य स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत राज्य द्वारा घोषित 7 नगर निगम के कार्यकाल को 2 वर्ष हेतु बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। जिसमें से गाजियाबाद,मेरठ,फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा वृंदावन, गोरखपुर, शाहजहांपुर नगर निगम का नाम शामिल है।
