काली कोट पर नहीं चलेगा काला कानून,लखनऊ हाईकोर्ट के वकीलों ने किया कार्य बहिष्कार

लखनऊ, लखनऊ हाई कोर्ट में आज न्यायिक कार्य पूरी तरह ठप है। अवध बार एसोसिएशन के वकीलों ने अधिवक्ता अधिनियम संशोधन बिल के विरोध में कार्य बहिष्कार का फैसला लिया है। अधिवक्ताओं ने हर दो महीने में न्यायाधीशों के रोटेशन का प्रस्ताव भी पारित किया, ताकि मुकदमों का तेजी से निपटारा हो सके। अधिवक्ता जन कल्याण संघ के महामंत्री कमलेश कुमार राय ने कहा कि आज हम सभी अधिवक्ता अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए पेन डाउन हड़ताल कर रहे हैं। हम लोग किसी के आश्रित नहीं हैं। हम लोग समाज को न्याय दिलाते हैं।

उसके आवाज में जो मिलता है उसे अपना जीवन निर्वाह करते हैं। सरकार से कोई वेतन नहीं लेते हैं। अब ब्यूरो क्रेट्स को हमारे ऊपर बैठकर गवर्न करेंगे। न्यायालय में जो न्यायाधीशों का मानक है वह सरकार के पास नहीं है। जजों के न होने से मुकदमों की संख्या बढ़ रही है। दोषी ठहराया जा रहा है

अधिवक्ताओं को कि उनके हड़ताल करने से मुकदमा बढ़ रहा है। अधिवक्ता अवस्था के खिलाफ और मनमाने कानून के विरुद्ध हड़ताल करता है। कोई ब्यूरोक्रेट आकर हमें गवर्न करेगा यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग एक जुट होकर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़। जब तक यह काला कानून सरकार वापस नहीं लगी यह लड़ाई जारी रहेगी।