इप्सेफ ने प्रधानमंत्री को भेजा पत्र, कहा- 8वें वेतन आयोग का गठन जरूरी
लखनऊ, इण्डियन पब्लिक सर्विस इम्प्लाईल फेडरेशन (इप्सेफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र ने प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री को पत्र भेजा है। जिसमें फरवरी के बजट में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा करने की मांग की है। संगठन की तरफ से इससे पहले भी 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की जा चुकी है।
राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र ने बताया कि 7वें वेतन आयोग का गठन 2 वर्ष पूर्व किया गया था। जो 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। उसी तरह दो वर्ष पूर्व 2024 में 8वें वेतन आयोग का गठन हो जाना चाहिए था, जो अभी तक नहीं किया गया, जिससे देश भर के लाखों कर्मचारी आक्रोशित हैं। राज्यों के कर्मचारी भी नाराज हैं। उन्होंने कहा कि लगता है कि भारत सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं करना चाहती है। इससे अधिकारियों और कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ रहा है।
जिसका खामियाजा आने वाले चुनावों में उठाना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा, न्यूनतम वेतन के लिए नियमावली बनाने की मांग को फिर दोहराया है। इसके लिए उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात का समय भी मांगा गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र ने सरकार से आग्रह किया है कि अगर निर्णय नहीं लिया गया तो इप्सेफ की आगामी बैठक में आन्दोलन करने का भी निर्णय लेने को बाध्य होना पड़ेगा।
