भाजपा ने धान खरीदी की अंतर राशि के लिए पेश किया प्रावधान, कांग्रेसियों के दुष्प्रचार का दिया मुंहतोड़ जवाब
छत्तीसगढ़ में सभी वर्ग के लोगों को रियायती दर पर अनाज मुहैया हो सके इसके लिए सरकार काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने किसानों और गरीबों के कल्याण को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को प्रधानमंत्री श्रीअन्न योजना के तहत पांच साल तक मुफ्त चावल देने की घोषणा के बाद अब “भारत चावल योजना” लॉन्च की है।
इस योजना के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार द्वारा गरीब परिवारों को साल 2028 तक मुफ्त चावल देने की घोषणा तथा किसानों को धान खरीदी की अंतर राशि देने के लिए 12 सौ करोड़ रुपए का प्रावधान कर अनुपूरक बजट पेश करने के लिए बधाई दी है।
‘मोदी की गारंटी’ ठोस निर्णय लेने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध
प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि इससे यह स्पष्ट है कि केंद्र सरकार गरीबों को मुफ्त अनाज देने की योजना जारी रखने के बाद अब एक ओर जहां देश के सभी वर्ग के लोगों को रियायती दर पर अनाज मुहैया कराने की दिशा में संवेदनशीलता का परिचय दे रही है, वहीं प्रदेश की भाजपा सरकार ‘मोदी की गारंटी’ पर ठोस निर्णय लेकर उनके क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है।
साल 2028 तक मिलेगा मुफ्त चावल
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष देव ने इस मौके पर कहा कि मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में प्रदेश की भाजपा सरकार ने गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 2028 तक मुफ्त चावल देने की क्रांतिकारी घोषणा करके उस संकल्प के लिए अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त किया है कि भाजपा की सरकार के रहते छत्तीसगढ़ का कोई भी परिवार रात को भूखे पेट नहीं सोएगा।
‘कांग्रेस के दुष्प्रचार का मिला मुंहतोड़ जवाब’
प्रदेश सरकार की इस घोषणा से छत्तीसगढ़ में 67.94 लाख राशन कार्डधारियों को मासिक पात्रता के अनुसार चावल दिया जाएगा। अध्यक्ष देव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सोमवार को विधानसभा में प्रस्तुत अपने अनुपूरक बजट में ‘मोदी की गारंटी’ को पूरा करते हुए धान खरीदी की अंतर राशि के लिए 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान करके कांग्रेस के दुष्प्रचार का मुंहतोड़ जवाब दिया है।
