CM धामी की इन्वेस्टर्स समिट में निवेश प्रस्ताव को धरातल पर उतारने की डेडलाइन, जानें क्या है तैयारी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत आए निवेश प्रस्तावों में से अधिक से अधिक को 15 फरवरी तक धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। पिछले दिनों देहरादून में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान विभिन्न औद्योगिक समूहों और उत्तराखंड सरकार के बीच साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के समझौते हुए थे।
इन समझौतों की ग्राउंडिंग को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने मंगलवार को सचिवालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा की। इस दौरान सीएम ने कहा कि निवेश के लिए हुए एमओयू को धरातल पर सफलतापूर्वक उतारना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।
बकौल धामी-निवेश प्रस्तावों की समीक्षा के लिए हर सप्ताह मुख्य सचिव और हर महीने मैं खुद बैठक लूंगा।उन्होंने कहा कि निवेश के प्रस्तावों में इकोलॉजी तथा इकोनॉमी के समन्वय के साथ युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराना लक्ष्य है।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य में स्थापित होने वाले उद्योगों के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले निवेश से कितना रोजगार मिल रहा है, इस का पूरा विवरण तैयार किया जाए। बैठक में निवेशकों की सुविधा के लिए उत्तराखंड सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप एंड इन्टरप्रिन्योरशिप का गठन करने का निर्णय लिया गया।
सीएम ने इन्वेस्टर्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए निर्देशों पर अमल, सभी विभागीय अफसरों को पहाड़ के विकास के लिए बेहतर विकल्प और सुझाव देने, यूएसनगर और हरिद्वार में हुई बैठकों में प्राप्त निवेश के प्रस्तावों की ग्राउंडिंग पर भी ध्यान देने को कहा।
बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, आनंदवर्धन,प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, सचिव आर.मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगौली, विनय शंकर पाण्डेय, महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा बंशीधर तिवारी मौजूद रहे।
इन्वेस्टर्स समिट में हुए 3.56 लाख करोड़ के एमओयू
बैठक में बताया गया कि समिट में विभिन्न विभागों से संबंधित 3.56 लाख करोड़ रुपये के 1779 एमओयू हस्ताक्षरित हुए। इनमें ऊर्जा के क्षेत्र में 1.03 लाख करोड़ के 157, उद्योग विभाग से संबंधित 78 हजार करोड़ के 658, पर्यटन के क्षेत्र में 47,646 करोड़ के 437 प्रस्ताव आए थे।
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में 19,260 करोड़ के 175, आवास एवं नगर विकास के क्षेत्र में 41,947 करोड़ के 62, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के क्षेत्र में 25,785 करोड़ के 39, आयुष एवं वेलनेस के क्षेत्र में 17,058 करोड़ के 77 करार शामिल हैं।
महिला समूहों को मिले लाभ
सीएम ने कहा कि राज्य में स्थापित होने वाले उद्योगों से महिला स्वयं सहायता समूहों को भी लाभान्वित किए जाने के प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के अधिक से अधिक युवाओं को सौर ऊर्जा तथा पर्यटन नीति के अंतर्गत स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाए।
