MP में सरकारी कर्मचारियों को मिली खुशखबरी, अब मिलेगा चतुर्थ समयमान वेतनमान
भोपाल, मध्यप्रदेश में सभी विभागों के समान संवर्ग और सुनिश्चित केरियर प्रोन्नयन योजना लागू करने का फैसला किया गया है। यह फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।
इसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को 35 वर्ष अथवा अधिक अवधि की सेवा होने की स्थिति में एक जुलाई 2023 से चतुर्थ समयमान वेतन स्वीकृत किया गया है। इससे राज्य के खजाने पर 250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा।
इसके साथ ही बैठक में अनुसूचित जाति-जनजाति के उद्यमियों के लिए विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में 20 फीसदी भूखंड आरक्षित रखने और विकास शुल्क में 50 फीसदी की छूट देने का भी फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि युवाओं को कला प्रशिक्षण फेलोशिप दी जाएगी। इसके लिए सभी जिलों के एक हजार युवा चिन्हित किए जाएंगे।
अधिक जानकारी देते हुए राज्य के गृह मंत्री डा नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में चार नए सरकारी कालेज खोलने, तीन कालेजों में नए संकाय और तीन कालेजों में ग्रेजुएट स्तर पर नए विषय प्रारंभ करने का फैसला किया गया है। इसके लिए 341 नए पद बनाए जाएंगे। नर्मदापुरम जिले में नई तहसील शिवपुर और सीधी जिले में मड़वास तहसील के सृजन के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है।
दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन को ससमति दी गई है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक या निजी संपत्ति पर स्थापित मौजूदा दूरसंचार अवसंरचना स्तर पर कोई व्यक्ति या एजेंसी खोदाई या खनन का काम करती है तो सामान्य पोर्टल के माध्यम से संबंधित अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करेगी। इसके साथ-साथ यह भी तय किया गया कि मुद्रा योजना अंतर्गत मौजूदा इकाइयों को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत लाभांवित किया जाएगा।
इससे पहले सीएम की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रालय सभाकक्ष में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सामूहिक गान के साथ शुरू हुई।
