उत्तराखंड में UCC इस दिन लागू कर सकते हैं सीएम धामी, आंतरिक सुरक्षा पर भी होगा मंथन
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 15 जुलाई को मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उत्तराखंड के नरेंद्रनगर में होने जा रही इस बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता-यूसीसी (UCC) कब होगा लागू, सीएम धामी ने बताया।
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता को लेकर गठित कमेटी का ड्राफ्ट मिलते ही सरकार उसका आकलन करेगी। विशेषज्ञ भी इसका अध्ययन करेंगे। इसमें केंद्र सरकार का सहयोग और मार्गदर्शन भी लिया जाएगा। धामी ने कहा कि कमेटी का ड्राफ्ट अंतिम चरण में है, जैसे ही ड्राफ्ट सरकार को मिलेगा तो उसके बाद इसका आकलन किया जाएगा।
विशेषज्ञ भी इस पर काम करेंगे। जब फाइनल चीजें आएंगी तो उसके बाद आगे का कार्यक्रम तय होगा। सरकार क्या यूसीसी पारित कराने के लिए जुलाई में विधानसभा का आपात सत्र बुलाने जा रही है? इस सवाल को मुख्यमंत्री टाल गए। यूसीसी को लेकर कांग्रेस के विरोध पर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भारत के संविधान की धारा 44 में यूसीसी का उल्लेख है।
बाबा साहब भीमराव आंबेडकर जब संविधान बना रहे थे, उस समय ही संविधान में इसका प्रावधान किया गया। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने प्रस्ताव रखा था कि नई सरकार का गठन होते ही यूसीसी लागू करने के लिए कमेटी का गठन करेंगे। उन्होंने कहा कि जनता ने हमें पूर्ण बहुमत के साथ समर्थन दिया। उत्तराखंड की जनता इसके पक्ष में है कि राज्य में सब के लिए एक समान कानून होना चाहिए।
सीएम ने बताया कि बैठक में आंतरिक सुरक्षा के साथ राज्य के विकास के मुद्दों पर भी चर्चा होगी। उत्तराखंड से दो देशों की सीमा लगती है, ऐसे में आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर गहन मंथन होगा। साथ ही चारधाम यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए सड़क और अन्य विकास कार्यों पर भी चर्चा की जाएगी। गतवर्ष भोपाल में संपन्न बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई थी,उन की समीक्षा भी की जाएगी।
यूसीसी का जुलाई से लागू होना मुश्किल!
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के ड्राफ्ट को लेकर गठित कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप सकती है। हालांकि, जुलाई तक इसका कानूनी शक्ल में आना मुश्किल है। सीएम ने साफ संकेत दिए हैं कि ड्राफ्ट मिलने पर पहले विशेषज्ञों से इसका अध्ययन कराया जाएगा। उसके बाद केंद्र सरकार का भी मार्गदर्शन लिया जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि इस प्रक्रिया में लगभग एक माह लग सकता है। उधर, मंत्रिपरिषद के सूत्रों ने बताया कि सात जुलाई को होने वाली कैबिनेट बैठक के लिए अभी यूसीसी का प्रस्ताव नहीं मिला है।
